इनदिनों ओटीटी प्लेटफॉर्म का चलन लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में वेबसीरीज और फिल्मों के रुप में काफी पसंद किया जा रहा है। हालांकि कई बार वेबसीरीज और ओटीटी कंटेंट में एडल्ट और हिंसा सीन को लेकर सवाल भी उठते रहे है। अब सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल, ऑनलाइन कॉन्टेंट प्रोवाइडरों को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत अब सरकार इन कंटेंट को भी मॉनिटर करेगी।
इससे ऑनलाइन कंटेंट और वेब सीरीज सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार ही प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। अब वेबसीरीज निर्माताओं को इसके लिए सरकार की परमिशन लेनी पड़ सकती है। ऐसे में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्मों की तरह इन्हें भी मॉनिटर किया जाएगा और फिल्म रिलीज से पहले दिखाना पड़ सकता है और इससे एडल्ट कंटेंट पर सख्ती भी हो सकती है।
इतना ही नहीं अगर सरकार इसे मॉनिटर करेगी तो वेबशो की लोकप्रियता पर भी नियंत्रण हो सकता था। ख़बरों की माने तो फिल्मों की तरह वेब शो के लिए सेंसर बोर्ड जैसे सर्टिफिकेट की आवश्यकता हो सकती है और इससे कई सीनों पर कैंची चलना लाजमी है।
